नागपुर:

शहर की सीमा में स्थित सरकारी जमीनों और प्रमुख सड़कों पर फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। नागपुर जिला अतिक्रमण कार्रवाई टास्क फोर्स के अध्यक्ष एवं मनपा आयुक्त डॉ. विपीन ने नगर निगम, कलेक्ट्रेट, नासुप्र (NIT), लोक निर्माण विभाग (PWD) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों को अतिक्रमण का विस्तृत सर्वे तुरंत पूरा करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जिले में अतिक्रमण हटाने के लिए आयुक्त डॉ. विपीन के नेतृत्व में एक विशेष एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसी सिलसिले में आयुक्त कार्यालय सभागार में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष एवं ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहे।

विभागीय समन्वय और आधुनिक तकनीक का उपयोग

आयुक्त डॉ. विपीन ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्रवाई को अंजाम दें। उन्होंने कहा:

अतिक्रमण की पहचान के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग किया जाए।

जिन अवैध निर्माणों को दी गई नोटिस की मियाद पूरी हो चुकी है, उन्हें बिना किसी देरी के तुरंत ध्वस्त किया जाए।

कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल का पहले से सहयोग लिया जाए।

तोड़क कार्रवाई के लिए जरूरी जेसीबी, मशीनरी और अतिरिक्त जनबल मनपा द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

खुली जमीनों पर कंपाउंडिंग के निर्देश

कार्रवाई के बाद जमीन पर दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए आयुक्त ने मुक्त कराई गई खुली जगहों पर तत्काल सुरक्षा दीवार (कंपाउंडिंग) बनाने और संवेदनशील स्थानों पर बोलार्ड लगाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को ताकीद की गई है कि अतिक्रमण मुक्त किए गए क्षेत्रों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।