नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।

सरकार के इस निर्णय के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की दर मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इस फैसले का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करना और कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति को राहत पहुंचाना है।

इस फैसले से देशभर के लगभग 48 लाख 54 हजार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख 71 हजार पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इस तरह कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ 17 लाख 25 हजार लोग सरकार के इस निर्णय से लाभान्वित होंगे।

केंद्र सरकार के अनुसार, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण सरकारी खजाने पर सालाना 10,016 करोड़ 10 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकार किए गए निर्धारित फॉर्मूले के अनुरूप की गई है।

इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। अब संबंधित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संशोधित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।